ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਖੋਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਰਨਾਲਾ : ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹੋਈ ਟੱ.ਕਰ, ਹਾ.ਦਸੇ ‘ਚ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾ.ਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
