ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਪੀਜ਼ਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਮਿਤ ਤੰਵਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਪੁੱਜੇ ਥਾਣੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਥਲੀਟ ਮਾਨ ਕੌਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ‘ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
