Yogi assures Akali Dal: ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿਚ ਚੰਪਤਪੁਰ ਚਮਲਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ 1950 ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੱਦ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਚੰਪਤਪੁਰ ਚਕਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1964 ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਪਲੱਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 1980 ਵਿਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1950 ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਸਵਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਸਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
