Allahabad High Court on covid crisis: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 17614 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਅਤੇ 5510 ਆਈਸੀਯੂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਯੂ ਬੈੱਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵੀਕੈਂਡ ਕਰਫਿਊ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
