ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ, ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਆਲਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ DWB ਦਾ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
