Asaduddin owaisi slams modi govt : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ( AIMIM ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਦਾ ਕਰਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉਦਯੋਗਿਕ / ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, “ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ
