ਦਵਾਈ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਹੁਣ QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੈਂਟਸ (API) ਉੱਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
QR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਵਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ API ਉਤਪਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਵਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ API ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਡਰੱਗਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ QR ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਆਯਾਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ API ‘ਤੇ QR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੱਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ API ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।
