ਅੱਜ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਲਿਤ ਐਂਡ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NACDAOR) ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ?
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਲਈ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC-ST ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ. ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. NACDAOR ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
