Centre puts all new projects: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਦਰਜਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸਥਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।” ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
