congress slams modi government: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 33ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ ਭਾਵ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 7 ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ Boneless ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP, Live ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ
