ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ 127 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਥਾਮ ਨਿਯਮ 2022 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਰਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
