ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੁਪ ‘ਚ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ : ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
