delhi govt told high court plan stop migration: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੱਕਤਰ-ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਗ੍ਰਹਿ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਮੈਂਬਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੱਕਤਰ-ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਪਨਾਹ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ।
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮਣ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਮੁਆਫੀ
