Delhi high court on : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ” ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ (Remdesivir) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ “ਬਦਲੇ” ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।” ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ 72,000 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 52,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀਆਂ 10,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਮਡਿਸੀਵਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ।
