Delhi Police refuses : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਅਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਡਾ. ਈਸ਼ ਸਿੰਘਾਲ ਨੇ ਵੀ. ਐਮ. ਸਿੰਘ ਕਨਵੀਨਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਹਨ। ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
