ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 800 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਜਨਰੇਟਰ ਦੋਹਰੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗੈਸ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। CAQM ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਹਰੇ ਬਾਲਣ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 800 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਮਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
CAQM ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉਚਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀ ਸੈੱਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ-ਲੱਕੜੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
