ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਨੀਰੀ ਰਾਹੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
