ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੁ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 23ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ 02 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 4 ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
Formation of 23rd Law Commission
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ- “ਚੇਅਰਪਰਸਨ/ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ/ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।”
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ “ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਨਿਰਧਾਰਤ) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 22ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਹਾਲੀ ਮਗਰੋਂ IG ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। UCC ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ, ਹਮਲਾ, ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
