Govt approves lifting ban: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਡੀਵੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੇ ਏਪੀਆਈ ਭਾਵ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SEZ /EOU ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। DGFT ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌੜਾ ਨੇ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019-20 ਵਿੱਚ 1.22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਏਪੀਆਈ, ਭਾਵ ਐਕਟਿਵਾ ਫਾਰਮਾ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5.50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਯਾਨੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ 6.72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IDMA) ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀਕਲੋਰੋਕਿਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ । ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 68 ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
