Govt of national capital territory of delhi : ‘ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021‘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵੋਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : Ravneet Singh Bittu ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ…
