ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਟਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਅੰਬਾਲਾ) ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮਨਦੀਪ ਨਥਵਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਠੇ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਧਰਮਬੀਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, “ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
