ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਭਰਤੀ ‘ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ- ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
