IIT ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ IISC ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ। 5ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ BTS ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਮ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਕਾਲ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਿੰਨੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
