ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 13 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰੋਜ ਖੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ (CLC), ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। 1983 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2005 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ‘ਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
