ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (ਏ) ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਮਨ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੇਨੇਜੇਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੁਬੋਧ ਕਾਂਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹਨ।”
