ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰ ਧੋਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ‘ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਣਕਯਪੁਰੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਕੈਂਪ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚਾਣੱਕਯਪੁਰੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।
ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : “ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਾਂ,ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ”: CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ।
