Mallikarjun kharge said : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 75 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੱਲੀਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ? ਮੱਲੀਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
