Modi government privatisation 100 assets : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (DIPAM) ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2025 ਤੱਕ) ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੌਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ 10 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਰੋਡ, ਪੋਰਟ, ਕਰੂਜ਼ ਟਰਮੀਨਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਾਵਰ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਹਾੜੀ ਰੇਲਵੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੈਟਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
