Modi Govt mega plan: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ । ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗੀ ।
ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਭੇਜੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 116 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ 31 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ । ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਲਾਯਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
