paris fine for hiring more women employees: ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਭਾਵ 80,46,720 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਫਰਕ ਲੈਂਗਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ‘ਚ 11 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 5 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 69 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ।ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਵਾਦੇਤ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸ ‘ਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ।ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਜੇਂਡਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਵਾਜ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ।ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਇਕ ਸੋਧ ਹੋਈ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੇਂਡਰ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
