PM Modi to launch Transparent Taxation: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੇਂਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ-ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ (Transparent Taxation – Honoring the Honest) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਕੋਵਿਡ ਯੁੱਗ’ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
