Prime ministers statements : ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਛਲੇ 78 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਫਾਰਮ ਲਾਅ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ, ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕਠ ਭਰ ਰਿਹਾ ਗਵਾਹੀ
