ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (7 ਜੁਲਾਈ) ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਰਤਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
2019 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
