ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (16 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕੇਸ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
ਇਹ ਕੇਸ ਸ਼ਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਸਭ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹੈ’ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
