ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਣੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ‘ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਟ੍ਰਬਲਮੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਮਰਈਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2019-2023 ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: I.N.D.I.A ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੇਡ ਕਾਰਡ’ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
