ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ) ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (4 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਅ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
