ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (2 ਮਈ) ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਅਨੈਤਿਕ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਭੇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਹੁਲ) ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕਿਉਂ ਹੈ’ ਲਈ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ’ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕਿਉਂ ਹੈ’ ਲਈ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
