ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 2031 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2031 ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “

7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।