ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (DHFL) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਪਿਲ ਵਧਾਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਡੀ ਨਾਇਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਪੂਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।” ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਡੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ 5,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਪੂਰ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 8 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ DHFL ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵਿੱਚ ₹3,700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ DHFL ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਓਆਈਟੀ ਅਰਬਨ ਵੈਂਚਰਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ।
