ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
