ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
