ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ 1000 ਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੁਗਾਂਡਾ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਾਤਮ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਚੀ ਭਗਦੜ, 9 ਮੌਤਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ RBI ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਏ.ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ RBI ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
