ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਵੱਸੀ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।” ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ… ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਵੱਲ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ – ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
