Shivsena fires on modi government : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 50 ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ ਸਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਮਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ‘ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।’ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੇਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਟਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ! ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨਵਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਫੈਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਚਲਾਓ।” ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।” ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60-64 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਲਹਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ, ਵੱਡੇ ਬਣੋ!”
