ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ‘ਮਨਮਾਨੇ’ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ‘ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਡੁੱਬੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੇਖੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ
- ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ – ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
- ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(r), ਧਾਰਾ 2(c), ਧਾਰਾ 3(c) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
