ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
)
Supreme Court rejects Arvind Kejriwal plea
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 6-7 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਘਟੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PET/CT ਸਕੈਨ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10 ਮਈ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
