ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮਹਿਲਾ ਸਣੇ 4 ਤ.ਸਕ.ਰ ਫੜੇ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੈ.ਰੋਇ.ਨ ਤੇ ਹ.ਥਿਆ.ਰ ਬਰਾਮਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
