ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ- ਉਹ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਆਵੇ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਏਜੰਸੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
