ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 50% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਥੰਮ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ NPS ਅਤੇ UPS ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ 5 ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਰਕਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਯੋਗਤਾ 25 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਟਰੀ ਏਜੰਟ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਇੰਡੇਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਨਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੇਕਸੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਵ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ (ਤਨਖਾਹ + ਡੀਏ) ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ NPS ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
