1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ’, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ, ‘ਐਸਐਮਐਸ’ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁਨੇਹੇ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਹੋਣਗੀਆਂ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ
ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ‘ਓਵਰਲੈਪ’ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਜ਼ੀਰੋ FIR’ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
45 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਯਾਨੀ SMS ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
